🇮🇳 बजट 2026 में क्रिप्टो नियम: 1 अप्रैल 2026 से लागू रोज़ाना पेनल्टी और सख्त रिपोर्टिंग नियम

 🇮🇳 बजट 2026 में क्रिप्टो नियम: 1 अप्रैल 2026 से लागू रोज़ाना पेनल्टी और सख्त रिपोर्टिंग नियम

🗞️ सरकार ने क्रिप्टो रिपोर्टिंग में सख्ती कर दी

केंद्र सरकार ने Union Budget 2026-27 में क्रिप्टोकरेंसी (Virtual Digital Assets/VDA) की रिपोर्टिंग और अनुपालन नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। इसका लक्ष्य डिजिटल एसेट्स के लेन-देनों की पारदर्शिता बढ़ाना, टैक्स चोरी रोकना और अवैध लेन-देनों पर नियंत्रण रखना है। �

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📅 नए नियम कब लागू होंगे?

📌 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू होंगे — यानी वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत से ही रिपोर्टिंग और जुर्माने वाले प्रावधान लागू होंगे। �

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📌 मुख्य बदलाव और जुर्माने का ढांचा

📍 1. रोज़ाना जुर्माना – ₹200/दिन

अगर कोई क्रिप्टो रिपोर्टिंग एंटिटी (जैसे एक्सचेंज, मार्केटप्लेस, वॉलेट प्रोवाइडर या कोई इंटरमीडियरी) आवश्यक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट समय पर जमा नहीं कराती है, तो:

➡️ ₹200 प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा — यह तब तक जारी रहेगा जब तक रिपोर्ट जमा नहीं होती। �

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📍 2. गलत जानकारी पर सीधा जुर्माना – ₹50,000

अगर:

रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है,

या रिपोर्ट में हुई गलतियों को समय पर सही नहीं किया गया,

या आवश्यक ड्यू डिलिजेंस लॉज़ का पालन नहीं हुआ,

तो उस पर ₹50,000 का फिक्स्ड पेनल्टी लगाया जाएगा। �

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📊 किसे लागू होंगे ये नियम?

नई पेनल्टी और रिपोर्टिंग नियम सभी “प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग एंटिटीज़” पर लागू होंगे जिनके पास क्रिप्टो एसेट लेन-देनों की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। इनमें शामिल हैं:

✔️ क्रिप्टो एक्सचेंज

✔️ डिजिटल एसेट मार्केटप्लेस

✔️ वॉलेट प्रोवाइडर

✔️ इंटरमीडियरी और अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म्स

इन एंटिटीज से अब अपेक्षा की जाएगी कि वे:

✅ समय पर पूरी जानकारी जमा करें

✅ रिपोर्टिंग में त्रुटि न करें

✅ सूचना को सही ढंग से इनकम-टैक्स एक्ट के अनुरूप बनाएं

— अन्यथा पेनल्टी भुगतने को तैयार रहें। �

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📘 कानूनी आधार और प्रावधान

📌 1. इनकम-टैक्स एक्ट की धारा 509

पहले से ही इनकम-टैक्स एक्ट की धारा 509 के तहत क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जानकारी देना अनिवार्य है। लेकिन इससे पहले इन नियमों के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट जुर्माने का प्रावधान नहीं था। �

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📌 2. धारा 446 में संशोधन

अब धारा 446 में संशोधन कर इसके अनुपालन और जुर्माने की स्पष्ट व्यवस्था जोड़ी गई है, ताकि गैर-अनुपालन और गलत रिपोर्टिंग दोनों को दंडात्मक बनाया जा सके। �

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📉 सरकार का मकसद

सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ईमानदार निवेशकों पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि:

🔹 क्रिप्टो लेन-देनों में पारदर्शिता बढ़ाना

🔹 टैक्स चोरी और छिपे ट्रांजैक्शनों को पकड़ना

🔹 डेटा की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना

है। इससे भारत में डिजिटल एसेट्स को लेकर एक मजबूत और भरोसेमंद रेगुलेटरी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। �

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📌 नया नियम टैक्स ढांचे को प्रभावित कैसे करेगा?

✔️ वर्तमान क्रिप्टो टैक्स दरें जैसी-की-तैसी रखी गई हैं (30% टैक्स, 1% TDS) — कोई टैक्स दर में राहत नहीं मिली। �

✔️ हालांकि इन टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं है, पर रिपोर्टिंग नियमों को सख्ती से लागू किया जाना अब अनिवार्य है। �

✔️ यह कदम भारत को वैश्विक क्रिप्टो रिपोर्टिंग मानकों (जैसे OECD CARF) के करीब लाने की दिशा में भी एक प्रयास माना जा रहा है। �

MEXC

The Economic Times

The Times of India

📌 क्या रोज़ाना जुर्माना निवेशकों पर सीधा लागू होगा?

सीधे व्यक्तिगत निवेशकों पर नहीं, लेकिन यदि कोई प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन डेटा सही समय पर नहीं रिपोर्ट करता है, तो उसे रोज़ाना जुर्माना देना होगा — जिसे अंततः ग्राहक अनुभव और प्लेटफॉर्म नीतियों पर प्रभाव डाल सकता है। �

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✍️ आगे क्या उम्मीदें हैं?

🔸 एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म्स अब अपने डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग सिस्टम को सबसे सख्त मानकों तक अपडेट करेंगे। �

🔸 निवेशकों को अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ठीक ढंग से रखना चाहिए ताकि कोई रिपोर्टिंग त्रुटि न हो। �

🔸 टैक्स और रिपोर्टिंग नियमों का उल्लंघन गंभीर आर्थिक दंड का कारण बन सकता है।